हितधारक

रुचियाँ/चिंताएँ

अनन्या सिंह (ज़िला कलेक्टर)

नैतिक और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अपवर्जन को रोकना, नियमों को करुणा के साथ संतुलित करना 

गर्भवती महिलाएँ, दुग्धपान कराने वाली माताएँ, वृद्ध महिलाएँ और जनजातीय समुदाय 

समय पर वित्तीय सहायता, सुलभ प्रक्रिया, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य, डिजिटल और सामाजिक समावेशन, स्थानीय वास्तविकताओं के प्रति – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/आशा

क्षेत्र-स्तर पर कुशल क्रियान्वयन, सामुदायिक विश्वास, तकनीकी बाधाओं में कमी 

राज्य विभाग

केंद्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन, दुरुपयोग से बचना, डेटा इंटीग्रिटी

केंद्र सरकार

पारदर्शिता, लीकेज का उन्मूलन, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

NGO/ सिविल सोसाइटी

कमज़ोर समूहों की सुरक्षा, समावेशी वितरण, प्रशासनिक जवाबदेही 

न्यायतंत्र

अनुच्छेद 21 को कायम रखना, कल्याणकारी वितरण में सम्मान और – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

विकल्प 1: केंद्रीय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना (केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण)

• लाभ: यह केंद्रीय नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, लेखापरीक्षा आपत्तियों या अनुशासनात्मक कार्रवाई के जोखिम को कम करता है। पारदर्शिता बनाए रखता है और उच्च अधिकारियों के साथ प्रशासनिक विवादों से बचाता है।
• नुकसान: 30% लाभार्थियों को अपवर्जित रखा गया, पोषण संबंधी संकट को बढ़ाया गया तथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया। विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा मिला, जनता के विश्वास और प्रशासन की विश्वसनीयता पर असर पड़ा।
  • सहानुभूति की उपेक्षा करना, मानव कल्याण की – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

विकल्प 2: बिना अनुमोदन के वैकल्पिक सत्यापन विधियों को लागू करना 

• लाभ: वंचित लाभार्थियों के लिये तत्काल राहत सुनिश्चित करता है, तत्काल पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सहानुभूति और जवाबदेही प्रदर्शित करता है, संभावित रूप से विरोध को शांत करता है तथा जन-विश्वास का पुनर्निर्माण करता है।
  • अनुच्छेद 21 और सामाजिक न्याय सिद्धांतों के साथ समन्वय करते हुए समावेशिता को कायम रखता है।
• नुकसान: केंद्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ या कानूनी चुनौतियों का जोखिम।
  • यदि सख्ती से निगरानी नहीं की गई तो धोखाधड़ी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

विकल्प 3: साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों के साथ नीतिगत लचीलेपन का समर्थन करना 

• लाभ: समावेशिता के साथ अनुपालन को संतुलित करता है, कानूनी सीमाओं के भीतर प्रणालीगत परिवर्तन की मांग करता है। साक्ष्य-आधारित शासन का लाभ उठाता है, अपवर्जन दरों पर डेटा के साथ लाभ-वितरण को सुदृढ़ करता है।
• नुकसान: समय लेने वाला, लाभार्थियों को राहत मिलने में संभावित रूप से देरी। सफलता उच्च अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करती है, जो – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

विकल्प 4: तत्काल सुविधा के लिये हितधारकों के साथ सहयोग करना 

• लाभ: मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समावेशिता को बढ़ाता है, अपवर्जन दरों को कम करता है। गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को शामिल करके, विरोधों को कम करके जनता का विश्वास बनाता है।
  • नियमों का उल्लंघन किये बिना तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सक्रिय शासन का प्रदर्शन करता है।
• नुकसान: संसाधन-गहन, सीमित धन और कर्मचारियों की आवश्यकता। खराब फिंगरप्रिंट या रिमोट एक्सेस जैसी समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता।
  • यह अस्थायी समाधान है, प्रणालीगत नीतिगत खामियों को – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

तत्काल कदम:

• बुजुर्ग देखभालकर्त्ताओं और दूरदराज़ के लाभार्थियों की सहायता के लिये कार्यात्मक बायोमेट्रिक डिवाइस, मोबाइल कनेक्टिविटी एवं प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये गैर सरकारी संगठनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के साथ अस्थायी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिये।
• प्रक्रिया को समझाने तथा गैर सरकारी संगठनों की चिंताओं का समाधान करने के लिये जनजातीय भाषाओं में जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये।
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समर्थन और दस्तावेज़ीकरण

• आशा कार्यकर्त्ताओं और लाभार्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपवर्जन मुद्दों (जैसे: 30% विफलता दर, फिंगरप्रिंट बेमेल, कनेक्टिविटी अंतराल) पर एक विस्तृत रिपोर्ट संकलित किया जाना चाहिये।
• अनुच्छेद 21 और पोषण संबंधी तात्कालिकता का हवाला देते हुए, राज्य विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक हाइब्रिड सत्यापन मॉडल (जैसे: ओटीपी, असाधारण मामलों के लिये फिज़िकल ID) प्रस्तावित किया जाना चाहिये
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अनुपालन

• पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिये सुविधा केंद्रों की निगरानी की जानी चाहिये। भविष्य में विफलताओं को रोकने के लिये बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन ( – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

समावेशी प्रौद्योगिकी डिज़ाइन:

• जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय चुनौतियों (जैसे: बायोमेट्रिक मुद्दे, कनेक्टिविटी अंतराल) का अभिनिर्धारण करने के लिये पूर्व-कार्यान्वयन पायलट प्रोजेक्ट आयोजित किया जाना चाहिये।
• वृद्ध जनों या विकलांगों जैसे विविध समूहों को समायोजित करने के लिये बहुविध प्रमाणीकरण (जैसे: ओटीपी, चेहरे की पहचान, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी अवसंरचना

• दूरदराज़ के क्षेत्रों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये BharatNet और 4G/5G रोलआउट में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।
• अपर्याप्त इंटरनेट एक्सेस वाले क्षेत्रों के लिये ऑफलाइन प्रमाणीकरण उपकरण और पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइस – – – – – – – – – – – – – – 
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क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता

• तकनीकी समस्याओं का निवारण करने और लाभार्थियों की सम्मानपूर्वक सहायता करने के लिये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं (जैसे: आशा, आँगनवाड़ी कर्मचारी) को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
• समुदायों को शिक्षित करने के लिये स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, जिससे मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम हो। उदाहरण के लिये: डिजिटल सखी कार्यक्रम महिलाओं को ई-गवर्नेंस में ग्रामीण उपयोगकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिये – – – – – – – – – – – – – – 
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नैतिक और कानूनी सुरक्षा:

• अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 (समानता) को लागू किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी बाधाओं के कारण किसी को भी कल्याण से – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – –