A.2. भारत में शासन का विकास
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नमूना |
विवरण |
उदाहरण |
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अधिकार-आधारित मॉडल: स्वतंत्रता-पश्चात युग |
राज्य-प्रेरित विकास सिद्धांत – प्रारंभ में एक नए राष्ट्र के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे की – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
पंचवर्षीय योजनाएँ (1951) : इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था। लाइसेंस राज (1950-1980 का दशक) : इसके लिए अनेक लाइसेंसों की आवश्यकता थी, नौकरशाही की निगरानी को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो गई। – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
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भागीदारी-आधारित मॉडल की ओर बदलाव: 20वीं सदी का अंत |
समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और नवउदारवादी आर्थिक नीति की ओर कदम बढ़ाया। – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) : स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया, जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी सुधार और राज्य सरकारों के अधिकारों को – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
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अधिकार-आधारित विधानों की स्थापना: 21वीं सदी |
अधिकार-आधारित दृष्टिकोण – बुनियादी सेवाओं को कानूनी अधिकारों के रूप में मान्यता देने वाले प्रमुख कानूनों के साथ अधिकार-आधारित मॉडल को – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) : सरकारी पारदर्शिता में वृद्धि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) : 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) : 67% आबादी को रियायती दर पर अनाज की गारंटी दी गई। – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
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2014 के बाद शासन सुधार और पहल |
न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन – डिजिटल शासन, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर केंद्रित। – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
डिजिटल इंडिया (2015) : इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन (2017) : जटिल कर प्रणाली को एकल कर व्यवस्था में सरलीकृत किया गया, जिससे व्यवसाय – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A.3. शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा
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