वर्ग

डेटा और विवरण

सेवाओं का सार्वजनिक वितरण

आधार जनित : 1.35 बिलियन (99% वयस्क)

आधार संबंधी मुद्दों के कारण बहिष्करण : 2.3% (2023 सर्वेक्षण), 1.3% पीडीएस बायोमेट्रिक विफलता

डीबीटी

2023-24 में कुल डीबीटी हस्तांतरण – 57 मंत्रालयों की 314 योजनाओं के माध्यम से 6.91 लाख करोड़। इससे सरकार के लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है

राज्य सरकार की योजनाओं के तहत संचयी डीबीटी 274934 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 27 विभागों की 137 योजनाओं के तहत यह राशि – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

शासन – आरटीआई

आरटीआई आवेदन : 2005 से अब तक 4.2 करोड़ से ज़्यादा आरटीआई दायर की जा चुकी हैं और आयोगों के समक्ष 26 लाख दूसरी अपीलें हैं।

2019-20 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को 1.29 मिलियन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। 

केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा “राष्ट्रीय सुरक्षा” के आधार पर आरटीआई आवेदनों की अस्वीकृति में 2020-21 के दौरान 83% की वृद्धि हुई, भले ही समग्र अस्वीकृति दर में 2.95% की – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2022 में 3.14 लाख आरटीआई अपीलें लंबित थीं। यह 2019 से 44% और 2021 से 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

लंबित मामलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 99,722 थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केन्द्रीय सूचना आयोग (32 हजार) तथा बिहार का स्थान था।

देश भर के 29 सूचना आयोगों में केवल 5% पद महिलाओं के पास हैं।

4.6% अस्वीकृति दर, राष्ट्रीय सुरक्षा अस्वीकृति में – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

29 में से केवल 11 सूचना आयोग ही आरटीआई आवेदनों या अपीलों के लिए ई-फाइलिंग सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें से केवल – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ई-शासन

पहुंच : ग्रामीण क्षेत्रों में 30% महिलाओं के पास इंटरनेट है

इंटरनेट वाले स्कूल : 27% (2023-2024)

ई-कोर्ट: हाईकोर्ट ने 24 मिलियन मामले निपटाए, डीसी ने – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

188 मिलियन से अधिक व्यक्तियों और 18,000 संगठनों ने डिजिलॉकर पर 8 बिलियन से अधिक दस्तावेज जारी किए हैं ।

कानूनी, न्यायिक और पुलिस सुधार

लंबित मामले : सुप्रीम कोर्ट में 70,000, हाईकोर्ट में 60 लाख, निचली अदालतों में – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

रिक्तियां : 5,900 न्यायाधीश

पुलिस और जेल

पुलिस-जनसंख्या अनुपात : 155 प्रति लाख। नागालैंड, अंडमान और निकोबार में सबसे अच्छा पुलिस अनुपात

जेल अधिभोग : – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

विचाराधीन कैदी: 68% कैदी

भ्रष्टाचार

2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –